सेवा भोज योजना क्या हैं
इस योजना के तहत धार्मिक सस्थाओं के द्वारा कच्चे पदार्थ की खरीद पर भुगतान किये गये केंद सरकार द्वारा पूरा किया जाता हैं। जिससे सरकार जीएसटी की छूट देती हैं।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा भोजन की भरपाई करने के लिए जीएस टी के माध्यम से किया जाता है जिसका भुगतान किया जाता है जैसे लंगर, भंडारा, प्रसाद वितरण आदि में इसका योगदान रहा हैं।
सेवा भोज योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं समाज में गरीब परिवार के जरूरतमंद लोगो के लिए फ्री में भोजन करना और उन्हे सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। और भोजन बनाने की सामग्री पर लगाए गए जीएसटी का बोझ न उठाना पढ़े।
सेवा भोज योजना के लाभ
- सेवा भोज योजना केवल उन लोगो के लिए शुरू की गई हैं जो लोग को नियमित रूप से फ्री भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं। Seva Bhoj Yojana
- इस योजना के तहत संस्थाओं के लिए जीएसटी में छूट नहीं दी जाती वल्कि रिमांड को वापसी के रूप में उस को जीएसटी को वापिस दिया जाता है।
- सेवा भोज योजना के तहत खाद्य सामग्री जैसे – दाल, चावल, चीनी, घी, तेल, आदि मिलते हैं।
- यह योजना केवल वह संस्थानों पर लागू होती हैं जहां पर कम से कम 5 साल तक से संचालित हो रही हैं।
- इस योजना के तहत प्रति वर्ष कम से कम 5000 लोगो के लिए फ्री खाना दिया जाता हैं।
सेवा भोज योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप भी इस योजनालाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसकी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप निचे दी गई हैं जिसको फॉलो करें।
- सबसे पहले योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसमे आपको संस्कृति मत्रांलय की अधिकारी वेबसाइट पर विजिट करें।
- इसके लिए आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
- जैसे, संसथान का रजिस्टेशन सर्टिफिकेट, पीछे वर्षों का वित्तीय रिकॉड, निःशुल्क भोजन कराने का प्रमाण पत्र।
- आवेदन करने के बाद सरकार आपको रिमांड देती है।
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Conclusion
दोस्तो हम आशा करते हैं इस आर्टिकल में दी गयी जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको इस लेख को पढ़कर अच्छा लगा होगा। यदि आपका Seva Bhoj Yojana से जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हम आपकी मदद करने के लिये हमेशा तैयार हैं हमे आपकी सहायता करने मे आपको सही जानकारी देने मे अच्छा लगता है। धन्यवाद
सेवा भोज योजना धार्मिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे समाज में नि:स्वार्थ सेवा (भोजन सेवा) को बढ़ावा देती हैं और सरकार उनका सहयोग करे ताकि वे GST की वित्तीय बाधा के बिना अपना कार्य जारी रख सकें।